जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन, सोलन की जिला स्तरीय संघर्ष समिति द्वारा 18 जून 2025 को कसौली के उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय के समक्ष एक बड़ा धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शन सरकार द्वारा पेंशनर्स की लंबित मांगों पर ध्यान न देने के विरोध में किया जाएगा।
इस आंदोलन की अगुवाई संगठन के जिला अध्यक्ष एवं राज्य कार्यकारिणी के मुख्य सलाहकार के.डी. शर्मा कर रहे हैं। संगठन की ओर से सरकार को पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2025 को पत्र संख्या 70-76 के माध्यम से 5 सूत्रीय मांगों के बारे में अवगत करवाया गया था। इसके बावजूद सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे पेंशनर्स में भारी आक्रोश है।
चरणबद्ध आंदोलन का इतिहास:
इससे पहले भी संगठन ने क्रमशः:
5 मई 2025 को नालागढ़ SDM कार्यालय
21 मई 2025 को अर्की SDM कार्यालय
28 मई 2025 को कंडाघाट SDM कार्यालय
के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था। लेकिन सरकार की टालमटोल की नीति और अनदेखी ने पेंशनर्स को विवश कर दिया है कि वे फिर से सड़कों पर उतरें।
18 जून को रैली और धरना कार्यक्रम:
18 जून को प्रातः 11 बजे गड़खल पंचायत घर (सनावर रोड) में सभी पेंशनर्स एकत्र होंगे। वहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय कसौली की ओर कूच करेंगे। ठीक 12 बजे धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी।
जिला अध्यक्ष के.डी. शर्मा और जिला महासचिव जगदीश पंवर ने जिला के सभी 12 यूनिटों और संगठन के सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि वे इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाएं।
पेंशनर्स की प्रमुख मांगे:
महंगाई भत्ता की समय पर अदायगी
पुरानी पेंशन योजना की बहाली
चिकित्सा भत्ते में वृद्धि
राज्य सलाहकार समिति का शीघ्र गठन
पेंशन संशोधन पर सरकार की स्पष्ट नीति
सरकार की चुप्पी पर सवाल:
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनावों के दौरान और बाद में कई बार राज्य सलाहकार समिति के गठन का आश्वासन दिया था। लेकिन लगभग ढाई साल बीत जाने के बावजूद कोई व्यवहारिक पहल नहीं की गई। इससे पेंशनर्स में गहरी नाराजगी है।
मीडिया को जानकारी:
इस प्रदर्शन की सूचना जिला मीडिया प्रभारी डी.डी. कश्यप द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार हमारी जायज़ मांगों पर कार्यवाही नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा।