प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सरकार द्वारा जरूरतमंदों को पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन कुछ शातिर लोग इस योजना का फायदा उठाकर भोले-भाले लोगों से ठगी कर रहे हैं।
नगर निगम सोलन को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ व्यक्ति निगम के नाम पर लाभार्थियों से किश्त जारी करवाने के नाम पर 6-7 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। यह कार्य पूरी तरह अवैध है और इसमें शामिल व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नगर निगम की आयुक्त श्रीमती एकता कापटा ने कहा:
“यदि किसी भी लाभार्थी को फोन कॉल या किसी माध्यम से किसी अधिकारी या कर्मचारी के नाम पर पैसों की मांग की जाए, तो तुरंत इसकी सूचना नगर निगम को दें।”
कैसे करें पहचान इस धोखाधड़ी की?
यदि कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो समझिए वह फर्जी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई भी किस्त सीधे बैंक खाते में डाली जाती है।
किश्त जारी करने के लिए किसी प्रकार की रिश्वत या फीस नहीं ली जाती।
आधिकारिक जानकारी केवल नगर निगम कार्यालय या उनकी वेबसाइट के माध्यम से ही मिलती है।
PMAY योजना की वास्तविक प्रक्रिया:
मार्च 2025 से पहले 119 घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
लाभार्थियों को ₹2,50,000 की सहायता राशि चार किश्तों में मिलती है।
राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।
एम.आई.एस. विशेषज्ञ की रिपोर्ट और सत्यापन के बाद ही भुगतान होता है।
सावधानी बरतें:
अपना ATM कार्ड, पासबुक या बैंक जानकारी किसी को न दें।
अनजान कॉल्स या मैसेज का उत्तर न दें।
फर्जीवाड़ा की सूचना तुरंत नगर निगम को दें।
संपर्क करें:
अगर आप भी ऐसी किसी ठगी का शिकार हुए हैं, तो इसकी सूचना नगर निगम सोलन, आयुक्त कार्यालय में दें।