उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्नों की गुणवत्ता, भंडारण और एलपीजी सिलेंडरों के वजन की नियमित जांच के निर्देश दिए। वे आज जिला स्तरीय सतर्कता समिति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

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जिले में 347 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनमें 206 सहकारी सभाएं, 131 व्यक्तिगत, 3 महिला मंडल और 7 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। मई से अगस्त 2025 तक इन दुकानों के माध्यम से 9,694 क्विंटल चीनी, 42,362 क्विंटल चावल, 70,315 क्विंटल आटा, 7,520 क्विंटल दालें, 1,556 क्विंटल आयोडाइज्ड नमक और 4,91,132 लीटर खाद्य तेल वितरित किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में 20 एलपीजी गैस एजेंसियां 2,05,510 उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति कर रही हैं।
 
उन्होंने नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले। त्योहारी सीजन में आपूर्ति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।उपायुक्त ने बताया कि जिले में 20 एलपीजी गैस एजेंसियां 2,05,510 उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति कर रही हैं। उन्होंने नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले।
 
त्योहारी सीजन में आपूर्ति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत चयनित राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 15 किलो चावल और 18 किलो फोर्टिफाइड गेहूं का आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। मिड डे मील के राशन की नियमित जांच के भी निर्देश दिए गए।
 
बैठक में नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के आवेदनों पर चर्चा हुई। जिला नियंत्रक श्रवण कुमार हिमालयन ने विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी दी। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक अनिल धोलटा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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