उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि ई-ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सरकारी कार्यप्रणाली को सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। उन्होंने सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिला के सभी विभागों को 1 सितंबर 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने और डाक का आदान-प्रदान इसी माध्यम से करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस से कागज की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। ई-फाइल के जरिए फाइल का निष्पादन कहीं भी, कभी भी किया जा सकेगा और दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एनआईसी के ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अनुज शर्मा से संपर्क करने की सलाह दी गई।
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उपायुक्त ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की हिम एक्सेस आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन (1100) पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने और पोर्टल का नियमित अनुश्रवण करने को कहा।
बैठक में नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कापटा, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सुरेन्द्र ठाकुर, सहायक आयुक्त नीरजा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।