हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश की सभी ग्रामीण पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ना और उन्हें अधिक से अधिक बजट उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
वह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़ई में 1.14 करोड़ रुपये की लागत से नव निर्मित पंचायत सामुदायिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को नए पंचायत भवन की बधाई दी।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों की प्रत्येक पंचायत का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीते तीन वर्षों के दौरान बढ़ई पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 17 लाख रुपये विधायक निधि से तथा 72 लाख रुपये अन्य मदों से स्वीकृत किए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि बढ़ई के नाम से एक नया जिला परिषद वार्ड गठित किया गया है, जिसमें आसपास की पंचायतों के साथ-साथ शोधी क्षेत्र की अधिकांश पंचायतों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास योजनाओं का आधार जनगणना होती है और वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है, जिस कारण प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया आरंभ करने के लिए मामला भेजा है, ताकि विभिन्न विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सके।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है। लगभग 90 हजार से अधिक आबादी वाले शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों को समान रूप से विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि संकट मोचन से बढ़ई होते हुए आंजी चिड़ियाघर तक सड़क को पक्का करने के लिए 37 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है। इस सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्य भी आवंटित कर दिया गया है।